ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 11 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 10 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
#saddatvusa #JaggiJohal #NewsUpdate