ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
#jagtarsinghhawara#tihadjaildelhi#PunjabElection2027#saddatvusa