ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ “ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ” ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਂਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1951 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।