ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ (ਖਰੜਾ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ?
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#AkaliDal#varispunjabde#punjab#bhaiamritpalsinghkhalsa#saddatvusa#deepsidhu#punjabielection2027