ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ (TPS) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
TPS ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Elder Care) ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TPS ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।