ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੈ ਦਬਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼
GTRI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।