ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” ਨਾਮਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ”—ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
#saddatvusa #america #iran #DonaldTrump #tariffs