ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੋਵਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਉਟਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋਰੱਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,526 ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਉਟਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਬਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।