ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ – ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ – ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਟ (OCHA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਹਨ, ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਿਨ ਟੋਂਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ
ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਂਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ “ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੋਂਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
* ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 298A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟੋਂਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟੋਂਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।