ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਹਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ, “ਰੂਲਜ਼-ਬੇਸਡ ਆਰਡਰ” ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਪਸ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।