ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Peterson Institute for International Economics (PIIE) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। PIIE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਨੇ ਵੀ 2026 ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ UAE ਦਾ 5.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ QatarEnergy ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। PIIE ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ UAE ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#america #iran #WarNews #IMF