ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 38 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Universities Australia ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
* 2021 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਜੀਵਨ-ਖਰਚ
Universities Australia ਮੁਤਾਬਕ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖਰਚੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Universities Australia?
Universities Australia ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
Universities Australia ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ Luke Sheehy ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 1,38,579 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,96,108 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ-ਖਰਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
* ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Evidence Level 2 ਤੋਂ Evidence Level 3 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਧਦਾ ਜੀਵਨ-ਖਰਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
Universities Australia ਨੇ Australian Universities Accord ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2050 ਤੱਕ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।