ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Ratepayer Protection Act ਨੂੰ 417-3 ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਸਟਡ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਹੇਨਰਿਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆਗੂ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਥੂਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
#AmericanSenate#midtermelections#news#saddatvusa#datacenter#electricity#expenses