ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA/BTA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਅਣਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
#saddatvusa#indiauatradedeal#FarmersProtest#punjab#delhi#NewsUpdate