ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। 120 ਮੈਂਬਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ‘ਨੇਸੇਟ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਦੋ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ’ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ।