ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (MIT) ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।