ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਦਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਮੂਰ ਕੈਪੀਟੋ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਹੇਨਰਿਚ ਤੇ ਸ਼ੈਲਡਨ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ National Environmental Policy Act (NEPA) ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਗਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋ-ਦਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।