ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ-ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ।
DOJ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਤਲ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
#usanews#TrumpNews#USAImmigration#uscitizenship#saddatvusa#Washington