ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 60,582 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 79,784 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
#saddatvusa #punjab #election #drugsmatter #PunjabGovt