ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਿਉਸੇਪ ਵਾਲਦਿਤਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।