ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੀ-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ IRB ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ Pre-Removal Risk Assessment (PRRA) ਦਾ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵੱਡਾ
IRB ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (RPD) ਨੇ ਕੁੱਲ 49,960 ਦਾਅਵੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22,109 ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, 8,166 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, 4,094 ਅਬੰਡਨਡ ਹੋਏ ਅਤੇ 15,591 ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 26,467 ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ RPD ਕੋਲ 2,76,099 ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,322 ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6,804 ਕੇਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 902 ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, 1,379 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, 1,508 ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਅਤੇ 3,015 ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।
IRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 48%, 2023-24 ਵਿੱਚ 49%, 2024-25 ਵਿੱਚ 26% ਰਹੀ। 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 25% ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ-12 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ RPD ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।