ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 88% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.08 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 45% ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 100% ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।