ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 214-211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.08 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੈਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
#saddatvusa #india #russia #oil #tariffs