ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ, ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।