ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਬਜਟ ਰੀਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ SNAP ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਰੀਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ 3.0 ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ SAVE America Act ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੋਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਬਲਾਂਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਊਚੀ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਾਊਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।