ਪੈਰਿਸ – ਫਰਾਂਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, X ਅਤੇ Snapchat ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Meta ਦੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp, Google ਦੇ YouTube, TikTok, X ਅਤੇ Snapchat ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।