ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਮ੍ਰਿੱਧ (Enrich) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।