ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ H-1B ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#saddatvusa#usa#SupremeCourt#BirthrightCitizenship#NewsUpdate