ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ (Lake Ontario) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਲੇਕ ਅਮਰੀਕਾ (Lake America)’ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੀ ਹੈ—ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੇਕ ਅਮਰੀਕਾ’ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਡਾਲਰ-ਫ਼ਾਰ-ਡਾਲਰ’ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Gulf of Mexico ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘Gulf of America’ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਡੈਬੀ ਡਿੰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਝੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।