ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਨਵੰਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਈਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਲੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਈਕ ਰੋਜਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਸਈਦ ਨੇ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲ-ਸਈਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 13.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ NAACP ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।