ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ (88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਡਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ !
#saddatvusa#h1bvisaupdate#news#usa#DonaldTrump#fedralcourt#california

