ਸਿਆਟਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ (88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ,ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ,ਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ,ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ! ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ! ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ !
ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ! ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !
#saddatvusa#H1BVisa#effect#economy#america#NewsUpdate#H1BUpdate#news#usa