ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ !
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ! ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ !
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਹੁਕਮ :
ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ !
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ
ਜਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ !
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ !
ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ !
#saddatvusa#sikhmarriageact#SupremeCourtOfIndia#news#anadmarrigeact#sikh#marriges#NewsUpdate#today