ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਅਤੇ ਫਿਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ 129 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2020 ਦੇ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 134 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਕੈਮੀਕਲ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਥਿਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।