ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ “ਤਬਾਹਕੁਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ” ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ “ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ” ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਾਲ ਅਬਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰਕ ਫਾਈਫਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ “ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ” ਰਣਨੀਤੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।