ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 960 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 7595 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਬ ਬੋਨਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ !
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਸਨ।
ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਏਰੀਜੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ,ਕਨੈਕਟਿਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ,ਹਵਾਈ, ਇਲਿਨਾਡ,ਮੈਰੀਲੈਂਡ ,ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮਿਨੇਸੋਟਾ,ਨੇਵਾਦਾ,ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ,ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਔਰੇਗਨ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੌਂਟ,ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. (DHS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ! ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ !
#saddatvusa#america#H1BVisa#h1bvisanews#h1bvisafees#NewsUpdate#usa#news#h1bvisapolicy