ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਿਆਮੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ !
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ! ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ! ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ !
#saddatvusa#americangovernment#action#Against#IllegalMigration#NewsUpdate