ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਪੋਰਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਡੇਨਾ ਸਬਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਟ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਮੈਕਲਾਫ਼ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ, ਅਸਾਇਲਮ, ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ! ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ !
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰਾਜੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਐਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਅਮੇਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵੰਨ ਐਪ ਰਾਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਵੰਨ ਐਪ ਰਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ! ਬੀਤੀ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।